स्टार्टअप सुरू करताय... सरकार करेल तुमची मदत...

स्टार्टअप सुरू करताय... सरकार करेल तुमची मदत

    जेव्हा जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या ड्रीम प्रोजेक्टबद्दल चर्चा होते तेव्हा स्टार्टअप  इंडियाचा नक्कीच उल्लेख असतो. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार नव्या उद्योजकांना व्यासपीठ देण्यास मदत करते. याचा अर्थ असा की आपण व्यवसाय करण्याचा विचार करत असाल तर आपल्याला सरकारची मदत मिळू शकेल. चला तर जाणून घेऊयात आपण स्टार्टअप  प्रारंभ कसा करू शकतो आणि शासनाची मदत कशी घेऊ शकतो.स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी आपल्याकडे एक चांगली आणि नवीन कल्पना असणे आवश्यक आहे.  आपण कोणताही व्यवसाय सुरू करणार असाल तर त्यापूर्वी व्यवसायाबद्दल सर्व माहिती आपल्याला असणे जरूरीचे आहे.
    आपली व्यवसाय कल्पना एखाद्या उत्पादन किंवा सेवेबाबतही असू शकते. परंतु आपण आपल्या स्टार्टअपच्या माध्यमातून किती लोकांच्या समस्यांचे निराकरण करू शकता, आपली सेव किती लोकांना गरजेची आहे, याचाही पूर्वअभ्यास असणे अत्यंत जरूरीचे आहे.  आपल्याकडे एखादी कंपनी सुरू करण्याची केवळ आयडिया असून उपयोग नाही. त्याचे फायदेतोटे, त्यातील जोखीम आणि मिळणारा परतावा अशी इत्यंभूत माहिती आपल्याला असणे गरजेचे आहे. 
    स्टार्टअप व्हाइट बॅलेन्सचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट गुदिन्हो म्हणतात की, आयडिया व्यतिरिक्त आपल्याकडे व्यवसायाची पक्‍की योजना असायलाच हवी. याचा अर्थ असा की आपल्याकडे व्यवसायाची  ‘ब्लू प्रिंट’  असलीच पाहिजे.रॉबर्ट गुदिन्हो  यांच्या मते, व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, परंतु त्यास सामोरे जाण्यासाठी आपल्याला मानसिक आणि आर्थीकदृष्ट्याही तयार रहावे लागेल. याशिवाय किमान तीन वर्षाचा ताळेबंद असणे गरजेचे आहे.  हे सर्व केल्या नंतर आपल्याला आपला व्यसाय अथवा उद्योग यशस्वी करण्यासाठी एक मजबूत  टीम आवश्यक असेल.
    सरकार कशी मदत करेल : तुमची व्यवसाय अथवा उद्योगाची कल्पना सरकारच्या पसंतीस उतरली तर  सरकार काही आवश्यक सुविधा  देते. उदाहरणार्थ, आता स्टार्टअप कंपन्यांना 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणूकीवर प्राप्तिकरातून सूट मिळते. मागील आर्थिक वर्षापर्यंत स्टार्टअपला दहा कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणूकीवर करातून सूट देण्यात आली होती.याव्यतिरिक्त, सरकार अशा कंपन्या अथवा उद्योगांना स्टार्टअप मानते, ज्यांची नोंदणी किंवा स्थापना झाल्यापासून 10 वर्षे कार्यरत आहेत. पूर्वी ही मुदत 7 वर्षे होती. स्टार्टअपशी संबंधित सविस्तर माहितीसाठी आपण हीींिीं://ुुु.ीींर्रीीींळिपवळर.र्सेीं.ळप/ या लिंकवर क्लिक करू शकता. 
    सरकार शेअर्सवरील जादा किमंतीला मिळकत मानते. या उत्पन्नावर जो कर आकारला जातो त्याला एंजेल टॅक्स असे म्हणतात. परंतु, या करातून अर्थसंकल्पात सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय स्टार्ट-अप सुरू करण्यासाठी आयकर विभागाकडून छाननी केली जाणार नाही. त्याचबरोबर दूरदर्शनवरील कार्यक्रमसुद्धा स्टार्टअपबाबतचे कार्यक्रम प्रसारित करण्यात येतील. जेणेकरून अशा कार्यक्रमांतून प्रेरणा घेवून देशात नवनवे स्टार्टअप्स सुरू होतील. 
(Published On 22/02/2020)

News-In-Focus