‘आधार’बेस्ड ई-केवायसीमुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीला बूस्ट

‘आधार’बेस्ड ई-केवायसीमुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीला बूस्ट

    बाजार नियमन करणाऱ्या ‘सेबी’ने  गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी करण्याच्या दृष्टीने काही पावले उचलली आहेत. गुंतवणूकदारांना आधार क्रमांकाशी लिंक असलेली इलेक्ट्रॉनिक केवायसी (ईकेवायसी) प्रक्रिया म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकीसाठी लागू करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेमुळे गुंतवणूक करण्याची प्रक्रिया सहज आणि सोपी होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पारंपारिक पद्धतीने कागदपत्रांची पडताळणी बंद होऊन त्याचा फायदा होणार आहे. या प्रक्रियेचा घेतलेला आढावा.
    म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकीसाठी केवायसी म्हणजे काय? : केवायसी अर्थात आपल्या ग्राहकांची ओळख पटविण्याची ही प्रक्रिया ग्राहकांबाबतची बेसिक माहिती जमा करते, त्याचा वापर गुंतवणूकदाराची खात्री पटविण्यासाठी होतो. म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या सर्वांसाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे. गुंतवणूकदाराला एकदाच ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. मात्र ही प्रक्रिया सेबी वगळता अन्य ठिकाणच्या गुंतवणुकीसाठी योग्य नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार ग्राहकाला बँकेमध्ये खाते उघडण्यासाठी करावी लागणारी केवायसीची प्रक्रिया म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीसाठी उपयुक्त ठरणारी नाही.  
    नियमीत प्रक्रियेपेक्षा ई-केवायसी वेगळी आहे का ? : ई-केवायसीच्या या पद्धतीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वेबकॅम वापरण्याची परवानगी आहे. या पद्धतीनुसार मध्यस्त इलेक्ट्रॉनिक रुपातील कागदपत्रांचा स्वीकार करू शकतो आणि ग्राहकाला आपली ओळख पटविण्यासाठी एका वेबकॅमचा वापर करावा लागतो. ही प्रक्रिया पारंपरिक केवायसीच्या प्रक्रियेपासून एकदम वेगळी आहे, ज्यामध्ये कागदांवर आधारित व्हेरिफिकेशन पद्धतीचा वापर केला जात नाही. आधार क्रमांक वापराच्या निर्णयावेळी हा पद्धतीला अटकाव करण्यात आला नव्हता. मात्र, आधार क्रमांकासोबतच ईकेवायसी आणि वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) देण्याची ही प्रक्रिया गुंतवणूकदारांसाठी अधिक वेळ खाणारी आणि तुलनेने खर्चिक होती. आधार आणि ओटीपीसोबतच ई-केवायसीचा हा पर्याय सर्वात सरळ आणि प्रभावी आहे.
    ‘आधार’वर  आधारित ई-केवायसीचे काय झाले ? : आधार क्रमांक आणि ओटीपीचा वापर करून ई-केवायसी करण्याची सुविधा सेबीने २०१५ मध्ये म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून दिली होती. मात्र ही सुविधा ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीसाठी होती. मात्र, त्यानंतर म्युच्युअल फंडाच्या बाजाराचा गतीने विस्तार झाला. अलिकडे, सप्टेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओटीपीचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या ई-केवायसीला स्थगिती देण्यात आली होती.      
    आधार-ईकेवायसीमध्ये कसे बदल झाले ? : मार्च महिन्यात सरकारने एका अध्यादेशाच्या माध्यमातून ‘आधार’ क्रमांकाच्या प्रक्रियेचे पुनरुज्जीवन केले. त्याचे जुलै महिन्यात कायद्यात रुपांतर झाले. ९ मे रोजी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या राजस्व विभागाने एका परिपत्रकाद्वारे बँकिंग कंपन्या वगळता इतर कंपन्यांना आधार प्रमाणिकरण करण्याबाबतच्या प्रक्रियेची निश्चिती केली. या प्रक्रियेसाठी नियामक आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाची (यूआयडीएआय) सहमती आवश्यक आहे. त्यानंतर सेबीने ५ नोव्हेंबर रोजी एका नोटिफिकेशनद्वारे म्युच्युअल फंड कंपन्यांसाठीची प्रक्रिया निश्चित केली.
    आधार ओटीपी ईकेवायसी प्रक्रिया काय आहे ? : सेबीकडे रजिस्टर्ड म्युच्युअल फंड वितरक आणि मध्यस्तांना केवायसी उपयोगकर्ता एजन्सी अर्थात उप-केयूएएसच्या रुपाने नोंदणी करावी  लागेल. केयूएसच्या ऐवजी त्यांची नोंदणी यूआयडीएआयच्या सोबत केली जाईल. मध्यस्त एजन्सीज वापरकर्त्या गुंतवणूकदारांना केयूए पोर्टलवर नोंदणीसाठी पाठवतील, ज्याद्वारे ओळखीच्या पुराव्यासाठी त्यांना आधार नंबर आणि ओटीपी नोंदवावा लागेल. प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यात एजन्सीज बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाच्या माध्यमातून केयूएसोबत अधिकृत उपकरणांचा वापर करून ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील. या प्रक्रियेत मध्यस्त एजन्सींना ग्राहकांचा आधार क्रमांक स्वत:कडे घेण्याची अनुमती नसल्याने ही प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आहे. 
(Published On 04/04/2020)

News-In-Focus