क्रेडिट कार्डवरचे कर्ज महागडेच

क्रेडिट कार्डवरचे कर्ज महागडेच

    खाद्या वस्तूची खरेदी करण्यासाठी क्रेडिट कार्ड वापरणे, त्यावरील ऑफर्सचा लाभ घेणे ही एक शहाणपणाची बाब असते. मात्र क्रेडीट कार्डवरून कर्ज घेणे ही बाब तुलनेने आर्थिक दृष्ट्या अतिशय महागडी ठरू शकते. नोकरदार अथवा व्यावसायिक व्यक्तींना अनेकदा अचानक काही खर्च, आर्थिक अडचणी समोर उभ्या ठाकतात. अशा काळात त्यांना कोणता पर्याय वापरावा हे चटकन लक्षात येत नाही. क्रेडिट कार्डवरून खर्च करावा की पर्सनल लोनसारखा पर्याय वापरावा? एका प्रकरणात एका नोकरदार महिलेला सुमारे 80,000 रुपयांचा खर्च करावा लागणार होता. तिच्याकडे क्रेडिट कार्ड असल्याने त्याद्वारे या खर्चाची पूर्तता करणे आणि नंतर क्रेडिट कार्डवरील पेमेंटचे ईएमआयमध्ये रुपांतर करावे असा एक उपाय तिच्याकडे होता. तर दुसरीकडे पर्लनल लोन हाही एक ऑप्शन तिला मिळाला. यापैकी कोणता पर्याय योग्य यावर निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
    तज्ज्ञांच्या मते,  खरेतर तुम्ही पर्सनल लोन अथवा क्रेडिट कार्ड लोन घेण्यापासून स्वत:ला दूर ठेवले पाहिजे. तुमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या आर्थिक पर्यायांतच त्या गोष्टी मॅनेज केल्या पाहिजेत. आणि जेव्हा कोणताही अन्य मार्ग नसेल तेव्हा पर्लनल लोन घेणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. क्रेडिट कार्डचे रिपेमेंट हा सर्वाधिक खर्चिक मार्ग आहे. ते स्थिर व्याजदराची आकारणी करतात, तर पर्सलन लोनमध्ये रिड्यूसिंग बॅलन्स व्याजदरांची आकारणी केली जाते. क्रेडिट कार्डवरून तत्काळ कर्जाला मंजूरी मिळते. मात्र, पर्सनल लोनच्या मंजुरीसाठी बराच काळ
    वाट पहावी लागते. पर्सलन लोनच्या परतफेडीसाठी मिळणारा कालावधी हा क्रेडिट कार्डच्या तुलनेत अधिक असतो. त्यामुळे तुम्ही कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी तपासून पाहिला पाहिजे. तुमच्या कर्जाची निकड किती आहे आणि त्यासाठीचे दर किती हेही तपासा. त्यातून तुम्ही दोन्हीपैकी कोणता पर्याय निवडायचा हे ठरवू शकता.
    गुंतवणूक या क्षेत्राकडे पाहताना असे लक्षात येते की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, त्यात नोकरीच्या माध्यमातून झालेली गुंतवणूक आणि त्या पैशांचे मूल्यमापन ही एक वेगळीच गोष्ट आहे. आपल्या ठराविक नोकरीच्या कालावधीनंतर परदेशात नोकरीची संधी आल्यास अशा घटनांमध्ये प्रॉव्हिडंट फंडचा सदस्य असलेली व्यक्ती आणि तिची गुंतवणूक याविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. बेंगळुरू येथील एका 41 वर्षीय व्यक्तीबाबत असाच प्रश्न उपस्थित झाला, जो कर्मचारी पेन्शन योजनेचा सभासद आहे. जानेवारी 2013पासून त्याची नियुक्ती यूएसमध्ये करण्यात आली. आता 2020मध्ये त्याची नवी नोकरी सिंगापूरमध्ये असेल. त्यामुळे त्याची ईपीएफ आणि ईपीएस या दोन्ही योजनांतील गुंतवणूक बंद होईल. त्याच्या दोन्ही योजनांतील पैशांवर क्लेम करता येईल का ? असा मुद्दा चर्चेत आला.
    गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते ही व्यक्ती भारतीय कंपनीच्या माध्यमातून जानेवारील 2013पासून नोकरीस आहे आणि त्याची नोकरी जून 2020पर्यंत कायमस्वरुपी सुरू राहणार आहे. त्यामुळे या व्यक्तीकडून सात वर्षांहून अधिक काळ सलग नोकरीचा निकष पूर्ण होतो. त्यामुळे सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या ईपीएफ आणि ईपीएसमध्ये कर सवलतीच्या योजनांत त्यांचे पाच वर्षांचे उत्तरदायित्व सुरूच राहते. त्यामुळे भारतातील रोजगाराचा कार्यकाळ, नियुक्तीदरम्यान सलग सुरू राहिलेली नोकरी या माध्यमातून त्याचे उत्पन्न करमुक्त मानले जाईल. ही सर्व रक्कम त्यांना नंतर काढता येणार आहे.
(Published On 04/04/2020)

News-In-Focus