भारत बाँड एटीएफ : भारताचा पहिला कार्पोरेट बाँड

भारत बाँड एटीएफ : भारताचा पहिला कार्पोरेट बाँड

    केंद्र सरकारने, भारत बाँड इटीएफ या देशातील पहिल्या कार्पोरेट बाँड एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड लाँच करण्यास मंजुरी दिली आहे. ज्यामध्ये राज्यांद्वारे संचलित कंपन्यांच्या कर्जाचा समावेश आहे. हे एक असे पाऊल आहे की जे गुंतवणूकदारांना सरकारी कर्ज खरेदी करण्याची अनुमती देईल. या माध्यमातून गुंतवणूकदार बाजारात सहजपणे आणि कमी खर्चाच्या बाँडपर्यंत पोहोचू शकतात, ज्याची किमान गुंतवणूक 1,000 रुपये आहे. सुरक्षा वा कमोडिटीसाठी ईटीएफ हा इंडेक्स असा आहे ज्याद्वारे गुंतवणूकदार सहजपणे बाजारात प्रवेश करू शकतो. स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्टिंगद्वारे याची प्रक्रिया होईल.

    भारत बाँड इटीएफ हे सर्वसंपन्न असे पॅकेज असेल ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, उपक्रम अथवा अंडरटेकिंगद्वारे चालविले जाणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश असेल. सुरुवातीला या बाँडमध्ये सर्व एएए रेटिंगचा समावेश असेल. या बाँडमध्ये तीन आणि दहा वर्षांच्या निश्चित कालावधीची परिपक्वता असेल, जी स्टॉक एक्स्चेंज ट्रेडिंग करेल.

    यामध्ये राज सरकारांद्वारे संचलित कंपन्या आणि अन्य सरकारी संस्थांच्या बाँडचा समावेश पोर्टफोलीओत केला जाईल. केंद्र सरकारने नुकतीच या इक्विटी ईटीएफला मंजुरी दिली आहे. सरकार एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या  2019/20 या आर्थिक वर्षात ईटीएफच्या माध्यमातून 14,400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सेवानिवृत्तीधारकांसाठी असलेल्या कर्मचारी भविष्य निधीद्वारे (ईपीएफओ) या ईटीएफमध्ये 87000 कोटींची गुंतवणूक असेल. भारत इटीएफ रिस्क रिफ्लेक्शन बेसीसवर क्रेडिट गुणवत्ता, सूचकांक आणि मॅच्युरिटीवर ट्रॅक केले जाईल. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजद्वारा यासाठी स्वतंत्र इंडेक्सची निर्मिती केली जाणार आहे.

    सद्यस्थितीत भारत बाँड ईटीएफची मॅच्युरिटी 3 आणि 10 वर्षांसाठीची असेल. प्रत्येक सिरीजमध्ये मॅच्युरिटी सिरीजचा स्वतंत्र निर्देशांक असेल. शेअर बाजारासह गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी याचे स्वागत केले आहे. भारत बाँड ईटीएफच्या माध्यमातून कार्पोरेट बाँडचे मार्केट वाढण्यासह रिटेल गुंतवणूकही मजबूत होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. 0.0005 टक्क्यांची खर्चाचे स्ट्रक्चर असलेली ही स्वस्त उपलब्ध गुंतवणूक सोय आहे.

    बाजारात गुंतवणूकदारांसाठीचे पर्याय निर्माण करण्यावर याची सफलता अवलंबून असेल. मात्र, यातून बाजारातील तरलतेची गरज यातून पूर्ण होईल. सीपीएसई आणि अन्य सरकारी स्वामित्व असलेल्या संस्थांना बाँड ईटीएफद्वारे सुरक्षा प्रदान केली जाईल. बाजारातील तरलता आणि चांगल्या रिटर्न्सला संधी मिळेल असे सरकारचे म्हणणे आहे.

    बाँड इटीएफमधून इतर बाँड्सच्या तुलनेत कर सवलत दिली जाईल. बाँडमध्ये गुंतवणूकदारांच्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर आकारणी केली जाते. बाँड ईटीएफवर इंडेक्सेशनवर आधारित कररचना लागू असेल, जी गुंतवणूकदारांच्या नफ्यावरील कराचा भार कमी करेल.  बाँड्स फंडावर लाँग टर्म कॅपिटल गेनसाठी (3 वर्षांहून अधिक) इंडेक्सेशननंतर 20 टक्क्यांचा टॅक्स लावला जातो. इन्व्हेस्टमेंट इन्फ्लेक्शनमधून गुंतवणूकदाराच्या व्यक्तिगत लाभावरील कर कमी करण्यास इंडेक्सेशनमधून मदत मिळेल.
(Published On 25/04/2020)

News-In-Focus